संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको दुवै बैठकमा नजाने नेपाल समूहको निर्णय

राजनीति

६ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले भोलि शनिबार बोलाइएको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बिहान संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । तर नेपाल समूहले दुवै बैठकमा नजाने बताएको छ । बानेश्वरमा बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय सिंहदरबार वा संसद भवन बानेश्वरको साटो प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजेकाले बहिष्कारको निर्णय गरेको छ । दलको कार्यालय वा संसद भवनमा बैठक राखेर उपयुक्त एजेण्डा र प्रक्रिया अवलम्बन गरे विचार गर्ने एक नेताले बताए ।

यस्तै २८ फागुनमा ‘विधान उल्लंघन गर्दै भएको निर्णय’ खारेज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नजाने नेपाल समूहको निर्णय छ । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्र खबर गरी फागुन २८ गते अवैध ढंगले भेला गरी विधान उल्लंघन गरिएकाले उक्त कथित बैठक खारेज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्ने भएकाले भोलिका लागि प्रचारित बैठकमा सहभागी नहुने’ बानेश्वर बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसालाले एमाले ब्युँताएपछि अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर विधान संशोधन, जिम्मेवारी हेरफेर र माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल समूहले भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ को सांगठनिक संरचनामा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको यो समूहले त्यही कमिटी ब्युँताउने समेत निर्णय गरेको छ ।
भावी पुस्ता सडकको राजनीतिक आन्दोलनमा जानुपर्ने छैन, यो पुस्ता त पुरै आर्थिक सामाजिक विकास गरेर हाम्रै देशको मौलिकतामा आधारित समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । यो विश्वासमा थियौं हामी ।

तर, बिडम्बना तत्कालिन समयमा आफ्नै पार्टी, हामीले नै बनाएको प्रधानमन्त्री, हामीले नै बनाएको सरकारले बडो षड्यन्त्रपूर्वक संवैधानिक परिषदबारे संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउँछ । हामीले त्यसको पार्टीभित्रै प्रतिवाद गर्‍यौं । हामीले त्यसबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिकहाँ संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न गयौं । हाम्रो त्यो आह्वान पत्र ६ घण्टासम्म दर्ता गरिएन । वालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीले म त्यसलाई खारेज गर्छु, त्यसबाट कुनै नियुक्ति गरिएको छैन, अब विधिगत ढङ्गले, पार्टीको समेत परामर्शमा नियुक्ति गरिनेछ भनेर स्थायी समितिमा तीन बुँदे निर्णय गरियो । तर त्यसको तीन दिनपछि संविधानमाथि नै कु गरेर संसद विघटनमात्रै गरिएन, स्थायी समितिमा लेखेको मसी नसुक्दै अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषदहरुमा नियुक्ति गरिएको कुरा पनि बाहिर आयो । अहिले पनि ती संवैधानिक निकायहरुमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका मान्छे पठाइएको छ । अब यो संसद पुनर्स्थापना भएको छ । हामीले त्यो नियुक्तिमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ, त्यसलाई संविधानसम्मत बनाउनैपर्छ । संसदको सुनुवाई गर्ने परम्परालाई छलेर केवल टेक्निकल तिथिमिति राखेर, ढाँटेर त्यो नियुक्ति गरिएको छ । संविधानमाथि गरिएको कुको पक्षपोषणमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेर देशैभरि सभा, प्रदर्शन गरिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर अनुरुप फैसला गरिदिएको छ र भविष्यमा समेत यस्तो प्रकारको कुको भावना राख्नसमेत नपाउने गरेर निर्णय गरेको छ । देश अग्रगमनको पक्षमा आएको छ ।

जुन ढङ्गले संसद विघटन गरियो त्यसबाट हामीलाई एउटा कुराको स्मरण भयो । हामी गणतन्त्रका निम्ति, संघीयताका निम्ति, समानुपातिक समावेशीका लागि आन्दोलन गरिरहँदा अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र भनेको त नेपालबाट अमेरिका जान बयलगाडा चढ्नुजस्तै हो भन्नुभयो । मान्छेका सोचाई भिन्न हुन्छ तर जनताको आन्दोलनले सम्भव बनाएको कुरा अन्तर्मनबाट स्वीकारेको होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर पहिलो चोटीको बजेट आउँदा पार्टीको घोषणापत्र, मजदुर, किसान, महिला, दलितको विपक्षमा, दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने बजेट आउँछ । यो कुरा हामीले पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र राख्यौं । तर, संसदीय दलको पूर्ण बैठक पनि बसेन । पार्टीमा छलफल हुँदा अर्को चोटी हुन्छ भनियो । तर, अर्को चोटी पनि उही बजेट, अझ अर्को चोटी पनि उही बजेट । हामीले दलको नेता बनाएको हो, तानाशाह बनाएको थिएनौं । हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिगत तानाशाही बनाएका थिएनौं । तर, पार्टीभित्र क्रमश भोगेका थियौं । वैशाख ८ गतेको अध्यादेश (दल विभाजनसम्बन्धी) हामीले तत्कालै प्रतिवाद गर्यौं । अरुले पनि गर्नुभयो, १२ गते त्यो खारेज भयो । हामीले पार्टीको बैठक डाक्न बिन्तीपत्र चढाउनुपर्ने, पार्टीका बैठकमा आउँदै नआउने । तैपनि पार्टी एकता बचाउनुपर्छ, सरकारलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, पार्टीभित्र कार्यदल गठन गरेर हामीले पाँचै वर्ष शासन चलाउनुस्, तर पार्टीको घोषणापत्र अनुसार चलाउनुस् भन्यौं । तर तोड्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *